यूरोपीय देशों ने गुरुवार को तेहरान की ओर से दिए गए ‘अल्टीमेटम’ को खारिज कर दिया लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के एटमी करार को बचाने के लिए आगे बढ़ने का इरादा जताया. ईरान ने कहा था कि 2015 के समझौते के तहत कुछ प्रतिबंधों पर बनी सहमति से पीछे हट सकता है और धमकी दी कि अगर यूरोप, चीन और रूस प्रतिबंधों पर 60 दिनों के अंदर राहत देने में नाकाम रहे तो वह आगे की कार्यवाही करेगा.

 

तेहरान ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एटमी करार को भयावह करार देने के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है. इन प्रतिबंधों से ईरानी अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है. यूरोप ने अपनी सुरक्षा के लिए करार के महत्व पर बल दिया और कहा कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जीन-क्लाउड जंकर ने कहा कि रोमानियाई शहर सीबीयू में गुरुवार को होने वाली शिखर बैठक के एजेंडे में यह शामिल होगा. इस करार के तहत कुछ प्रतिबंधों पर राहत के बदले ईरान अपने एटमी कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार था.

 

गौरतलब है कि ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को ऐलान किया कि ईरान साल 2015 में अन्य छह देशों के साथ हुए ऐतिहासिक एटमी समझौते से अलग हो रहा है. यह कदम समझौते से अमेरिका के अलग होने के एक साल बाद उठाया गया है. टीवी पर एक भाषण में रूहानी ने कहा कि ईरान समझौते को लेकर अपने कुछ वायदों में कुछ कटौती करेगा लेकिन इससे पूरी तरह से अलग नहीं होगा और समझौते से जुड़े अन्य देशों फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और चीन को इस कदम के बारे में पहले ही बताया जा चुका है.

 

राष्ट्रपति के मुताबिक, ईरान देश में समृद्ध यूरेनियम स्टॉक रखेगा और उन्हें विदेश में नहीं बेचेगा. उन्होंने 60 दिनों में यूरेनियम का बड़े पैमाने पर उत्पादन फिर से शुरू करने की भी धमकी दी. सीएनएन के मुताबिक, रूहानी ने अमेरिका में 'कट्टरपंथियों' पर समझौते को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह क्षेत्र और दुनिया के हित में है लेकिन ईरान के दुश्मनों के हित में नहीं. इसलिए, उन लोगों ने 2015 से समझौते को कमजोर करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी.

 

यह समझौता ईरान के अपने एटमी कार्यक्रमों पर नियंत्रण के बदले प्रतिबंधों में ढील दिए जाने को लेकर किया गया था लेकिन अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के बाद ईरान और उसके बीच तनाव बढ़ गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कई प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया. यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के इराक के औचक दौरे के बाद और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद सामने आई है.