मोदी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में प्रवेश को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। मोदी सरकार के इस बदलाव से अब नौकरशाही में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए इस योजना को नया रूप दिया है। इसके तहत अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी नौकरशाही में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार ने एक नई नीति के तहत अपनी सरकार में 10 अलग-अलग विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। इन पदों पर आमतौर पर उन्हीं की नियुक्ति होती थी, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की हो, लेकिन सरकार ने इन पदों के लिए लैटरल वेकेंसी निकाली है।