मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भले ही कांग्रेस समेत 7 दलों ने उपराष्ट्रपति को सौंप दिया है, लेकिन इसमें लगाए गए आरोप तार्किक होने की बजाय राजनीतिक ज्यादा हैं। दीपक मिश्रा पर लगाए गए तीन मुख्य आरोप अगर-मगर पर आधारित हैं और उनकी भाषा 'ऐसा हो सकता है', 'ऐसा हुआ होगा' या 'फिर ऐसा लगता है' की है। ऐसे में आरोप स्पष्ट न होने पर महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिलना मुश्किल है। 1968 के जज इन्क्वायरी ऐक्ट के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए आरोप 'निश्चित' होने चाहिए ताकि उनके आधार पर जांच कराई जा सके !