लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है. इस चरण में सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस चरण के 928 उम्मीदवारों के हलफनामों को खंगालने से सामने आया कि 23% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.

 

बता दें कि तीसरे चरण में 21%, दूसरे चरण में 16% और पहले चरण में 17%  उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी थी. अब चौथे चरण में 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. चौथे चरण में कुल 943 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें 928 के ब्यौरे को खंगाला गया.

 

210 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस

 

चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवारों की ओर से सौंपे गए खुद प्रमाणित किए गए हलफनामों के मुताबिक 210 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. कुल 928 उम्मीदवारों में से 158 (17%) के खिलाफ खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं.

 

12 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ ऐसे मामलों की जानकारी दी है जिसमें दोष सिद्ध हो चुका है. 5 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या (आईपीसी 302) के मामले हलफनामे में घोषित किए हैं. 24 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की कोशिश (आईपीसी 307) के मामले दर्ज हैं. वहीं 4 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ अपहरण से जुड़े अपराधों (आईपीसी-364A,363,365) की जानकारी दी. 16 उम्मीदवारों के खिलाफ हेट स्पीच (भड़काने वाले भाषण) के मामले दर्ज हैं.    

 

37 संसदीय क्षेत्र रेड अलर्ट

 

प्रमुख पार्टियों में से बीजेपी के 57 में से 25 (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. इसी तरह के कांग्रेस के 57 में से 18 (32%) और बीएसपी के 54 में से 11 (20%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी तरह चुनावी रण में ताल ठोक रहे 345 उम्मीदवारों में से 45 (13%) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

 

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए होने वाले मतदान में शामिल 71 संसदीय क्षेत्रों में से 37 को रेड अलर्ट क्षेत्र घोषित किया गया है. रेड अलर्ट क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां 3 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी हो.

 

नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने चौथे चरण के कुल 943 उम्मीदवारों में से 928 के हलफनामों का अध्ययन किया. रिपोर्ट बनाए जाने तक 15 उम्मीदवारों के सही तरीके से स्कैन किए गए और पूर्ण हलफनामों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनका विश्लेषण नहीं किया जा सका.