कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी लोक सभा चुनावों के बाद सत्ता में आती है तो न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत देश के सर्वाधिक 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये तक सालाना नकद राशि दी जाएगी. उनकी इस घोषणा के बाद ही तमाम तरह की चर्चाएं होने लगीं कि क्या यह देश के वित्तीय हालात को देखते हुए संभव है? इसके लिए खर्च होने वाले लाखों करोड़ रुपये कहां से आएंगे? क्या यह टॉप-अप योजना होगी? कांग्रेस द्वारा इस योजना का विवरण न देने की वजह से कई तरह का भ्रम बना था. लेकिन मंगलवार को मेनिफेस्टो जारी होने से पहले कांग्रेस के रिसर्च सेल ने इन सभी सवालों का जवाब दिया. जानते हैं ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब..

 

1. क्या है न्याय योजना

 

न्यूनतम आय योजना (NYAY) या मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (MISP) एक ऐसी योजना है जिसके तहत कांग्रेस देश के सबसे गरीब लोगों को आर्थिक न्याय देने का वादा कर रही है. इस स्कीम के तहत गरीबों को हर साल 72,000 रुपये (6 हजार प्रति महीना) दिए जाएंगे और इससे भारत के 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों (5 करोड़ परिवारों) को लाभ मिलेगा. कांग्रेस इस योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था में 'नोट वापसी' भी करना चाहती है, जिसे कि कथि‍त रूप से पीएम मोदी के नोटबंदी से बुरी तरह चोट पहुंची है.

 

2. NYAY की अभी ही जरूरत क्यों है

 

कांग्रेस के रिसर्च सेल के मुताबिक आजादी के समय देश में 70 फीसदी लोग गरीब थे. लेकिन कांग्रेस सरकारें काफी मेहनत कर इसे 20 फीसदी तक लेकर आई हैं. अब गरीबी पर अंतिम वार करने का वक्त आ गया है. कांग्रेस का लक्ष्य 20 फीसदी गरीबी को हटाकर शून्य तक लाना और देश से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना है. यह योजना आर्थ‍िक न्याय प्रदान करेगी और गरीबों को गरिमा एवं सम्मान के साथ जीने का मौका देगी. गरीबों के हाथ में पैसा जाने से उपभोग बढ़ेगा और इससे रोजगार बढ़ेगा, कर राजस्व भी बढ़ेगा. देश में आय असमानता तेजी से बढ़ रही है. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते यह हम सब का नैतिक दायित्व है कि देश से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने का महत्वाकांक्षी काम हाथ में लें. कांग्रेस साल 2030 तक देश से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है.

 

3. किसे मिलेगा NYAY का फायदा

 

इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ सबसे गरीब परिवार हैं जो जनसंख्या का 20 फीसदी हिस्सा हैं. पैसा सीधे परिवार की महिला के खाते में जाएगा. अगर उसके पास बैंक खाता नहीं है तो उसे खुलवाया जाएगा.

 

4. कितना पड़ेगा खजाने पर बोझ

 

इस योजना की अनुमानित लागत पहले साल में जीडीपी का 1 फीसदी (मौजूदा कीमतों पर) और दूसरे साल में जीडीपी के 2 फीसदी तक होगा. योजना पूरी तरह से लागू होने पर इस पर करीब 3.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. आगे चलकर इस योजना का खर्च घटकर जीडीपी के 1.2 से 1.5 फीसदी रह जाएगा, क्योंकि तब गरीबों की संख्या घट जाएगी. कांग्रेस का मानना है कि देश के जीडीपी के 200 लाख करोड़ के आकार और केंद्र एवं राज्य सरकारों के सालाना 60 लाख करोड़ रुपये के खर्च को देखते हुए यह कोई बड़ा टास्क नहीं होगा. इस प्रकार न्याय पर केंद्र राज्य सरकारों के कुल खर्च का महज 5 फीसदी हिस्सा खर्च होगा और देश से गरीबी खत्म करने जैसे लक्ष्य के लिए यह ज्यादा नहीं कहा जा सकता.

 

5. कांग्रेस सरकार कहां से करेगी इसके लिए धन की व्यवस्था

 

योजना को लागू करने के लिए कांग्रेस वित्तीय अनुशासन और विवेकपूर्ण खर्च का तरीका अपनाएगी. इसे केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त योजना के रूप में लागू किया जाएगा. लेकिन लागत का मुख्यत: केंद्र सरकार वहन करेगी. इस योजना को राजस्व के नए स्रोत जुटाने और मौजूदा खर्च को तर्कसंगत बनाकर लागू किया जाएगा. रिसर्च सेल ने कहा कि जब कांग्रेस ने मनरेगा लागू किया था, तब भी बीजेपी और विपक्ष इसे बहुत महत्वाकांक्षी और खर्चीला बता रहे थे. मनरेगा के शुरुआती दौर में इस पर खर्च जीडीपी के 0.6 फीसदी तक था जो बाद में घटकर 0.3 फीसदी तक रह गया. बीजेपी अगर बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकती है तो आर्थ‍िक न्याय के लिए कांग्रेस इतनी रकम की व्यवस्था कर सकती है.

 

6. क्या अन्य योजनाओं की सब्सिडी बंद हो जाएगी

 

मौजूदा योजनाओं की सब्सिडी जारी रहेगी और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा. गरीबों के लिए चलने वाली मौजूदा 11 मुख्य सब्सिडी योजनाओं को वापस नहीं लिया जाएगा. इसकी जगह राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स के अलावा और भी स्रोत हैं.

 

7. लाभार्थ‍ियों की कैसे होगी पहचान

 

आज जो डेटा मौजूद है उससे आसानी से गरीब परिवारों की पहचान हो सकती है. साल 2011 का सामाजिक-आर्थ‍िक जाति जनगणना और परिवार के आंकड़े से मदद मिल सकती है. पीएम आवास योजना के लिए लाभार्थ‍ियों की पहचान के लिए भी इस डेटा को आधार बनाया गया था. अंत्योदय अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना जैसी स्कीमों से संबंधित डेटा मिल जाएगा.

 

8. कैसे लागू होगी योजना

 

यह योजना कई चरणों में लागू होगी. मनरेगा योजना भरी कई चरणों में लागू की गई थी. कांग्रेस अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्र‍ियों और सांख्यकीविदों की एक समिति बनाएगी जो इस योजना की डिजाइन, शुरू करने और इसे लागू करने का पूरा काम देखेंगे. समिति से सब कुछ ठीक होने का संकेत मिलने के बाद ही इसका अगला चरण लागू किया जाएगा.

 

9. किसकी सलाह पर बनी योजना

 

कांग्रेस ने इस योजना के लिए देश और विदेश के कई अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों की सलाह ली है. उदाहरण के लिए प्रख्यात ग्लोबल इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, थॉमस पिकेट्टी और अभिजीत बैनर्जी ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उनसे इस योजना के बारे में सलाह ली गई है. इसके लिए गहन आर्थ‍िक विचार-विमर्श किया गया है. देश भर के परिवारों के आय वितरण आंकड़ों, परिवारों के खपत प्रवृत्ति, वैश्विक सर्वे और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के भी आंकड़ों का अध्ययन किया गया.

 

10. क्या यह टॉप-अप स्कीम है

 

नहीं, पहले मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं कि यह टॉप-अप स्कीम होगी और कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर परिवार को 12,000 रुपये महीने तक आय हो सके. लेकिन कांग्रेस रिसर्च सेल ने कहा है कि इस योजना के तहत प्रति परिवार को 6,000 महीने दिए जाएंगे. यह साल में 72,000 रुपये होते हैं. यह पूरी तरह से नकद ट्रांसफर होगा.