विश्वविद्यालयों के लिए नई फैकल्टी आरक्षण व्यवस्था की घोषणा करने के कुछ हफ्तों बाद ही सरकार इस फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। घोषणा के बाद यह व्यवस्था विवादों में घिर गई थी।एक कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को या विभाग को इकाई माना जाए, इस पर भ्रम है। इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई है। हमने कानूनी सलाह भी ली है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है।