राज्य शासन ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, पॉलिथिन कैरी बेग नियंत्रण, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने, औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट निर्मित करने संबंधी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिए गए आदेशों-निर्देशों का पालन कड़ाई के साथ किया जाए, साथ ही इस निर्देश के पालन की निगरानी स्वयं करें. मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने जिला कलेक्टरों को वीडियो क्रांफेसिंग के जरिए यह निर्देश जारी किया है.

मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने कहा है कि राज्य के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोण्डगांव, सरगुजा और बीजापुर में बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए समुचित तंत्र की स्थापना का कार्य दस दिनों में प्रारंभ कर दिए जाएं. उन्होंने कहा है कि एनजीटी द्वारा सौंपे गए जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाएं. मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित 12 बिन्दुओं पर चर्चा की गयी.

 

राज्य के विभिन्न शहरों में बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाना है. इसके क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए नगरीय विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सघन और सतत् कार्रवाई की जाएगी. नगरीय निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ई-रिक्शा संचालन को बढ़ावा देने, खुले क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का विकास, सड़कों की नियमित सफाई का काम किया जाएगा. ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिले में तीन पंचायतों को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा. नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार के लिए वन विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा.

 

औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट की स्थापना का कार्य वन विभाग सुनिश्चित करेगा. औद्योगिक संस्थानों में वर्षा जल संरक्षण की जिम्मेदारी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की होगी. इसके साथ ही बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई में विशेष रूप से उद्यानों का विकास किया जाएगा. इस दौरान अपर मुख्य सचिव वन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव परिवहन एवं वाणिज्य एवं उद्योग मनोज कुमार पिंगवा, सचिव जल संसाधन अविनाश चम्पावत, सचिव गृह अरूण देव गौतम, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास अलरमेल मंगई डी, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण संगीता पी. उपस्थित थे।