क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र कर रही हर तबके को लुभाने की कोशिश?

क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र कर रही हर तबके को लुभाने की कोशिश? Date: 29/11/2018
कांग्रेस ने गुरुवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर चुनाव के मद्देनजर हर तबके को लुभाने का प्रयास किया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में किसान, युवा, और गरीब तबके से लेकर कर्मचारियों के साथ-साथ पत्रकारों तक को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है. कांग्रेस की यह कोशिश मतदाताओं को कितना लुभा पाएगी यह तो आगामी 11 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उसने लगभग सभी चुनावी मुद्दों को अपने घोषणा-पत्र में समाहित करने का प्रयास किया है.
 
घोषणा-पत्र जारी करते हुए पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार आने पर घोषणा-पत्र को समयबद्ध तरीके से लागू करने और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिए जाने का वादा भी किया है. 'जन घोषणा पत्र' के नाम से जारी किए गए कांग्रेस के इस घोषणा-पत्र में निम्न वर्गों के लिए ये प्रमुख घोषणाएं शामिल की गई हैं.
 
किसानों के लिए
 
दस दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाएगा.
बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान.
कृषि उपकरण जीएसटी से मुक्त होंगे.
गोचर भूमि बोर्ड बनेगा.
 
युवाओं के लिए
 
नौकरी और कर्ज नहीं मिलने वाले युवाओं को 3500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी.
बीजेपी सरकार द्वारा बंद की गई 20 हजार स्कूलों को पुन: खोला जाएगा.
युवाओं को सस्ती दरों पर रोजगार के लिए कर्ज देंगे.
युवा एग्जाम के लिए मुफ्त में करेंगे सफर.
कांग्रेस सरकार मुद्रा योजना पर भी काम करेगी.
बालिकाओं की पूरी शिक्षा दी मुफ्त जाएगी.
 
कर्मचारियों के लिए
 
संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा.
सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा.
सभी विभागों में खाली पड़े आरक्षित पदों के बैकलॉग को शीघ्र भरा जाएगा.
सभी पदोन्नतियों में टाइम स्केल के आधार पर वेतन विसंगति दूर की जाएगी.
 
गरीब तबके लिए
 
बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं देने की घोषणा.
असंगठित मजदूरों एवं कामगारों के लिए मजदूर-कामगार बोर्ड गठित होगा.
सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा योजना का वादा.
 
अन्य प्रमुख घोषणाएं
 
वृद्धावस्था पेंशन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी.
राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का वादा.
सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो इसके किए प्रदेश में 'सामाजिक जवाबदेही कानून' बनाया जाएगा.
सभी नागरिकों के लिए 'राइट टू हेल्थ' का कानून लाया जाएगा.

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