महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फडणवीस सरकार अभी से जमीन तैयार करने लगी है। इसके लिए जनता को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास करवा लिया। सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला करते हुए उन्हें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिया है। माना जा रहा है कि सरकार 5 दिसंबर से मराठा आरक्षण को लागू करने की कोशिश करेगी। अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकता पूरी कर इसे अमल में लाया जा सकेगा।

 

इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘हमने मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है और हम आज विधेयक लाए हैं।’ हालांकि फडणवीस ने धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी न होने की बात कही। उन्होंने कहा, ‘धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है और जल्द ही एक रिपोर्ट और एटीआर विधानसभा में पेश की जाएगी।’

 

सरकारी सूत्रों की मानें, तो उक्त विधेयक के साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की मराठा आरक्षण से जुड़ी अनुशंसाओं पर उठाए गए कदमों के बारे में दो पन्नों की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को भी पटल पर रखा गया है। इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक बुधवार शाम को हुई।

 

ज्ञात हो कि पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा।